24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ

500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ, ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਦ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਖਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਿਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।