दिव्यांग मंत्रालयासाठी १,१४३ कोटींची तरतूद - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई : जागतिक दिव्यांग दिनाचे औचित्य साधून राज्यामध्ये स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय स्थापन करण्यात आले आहे. या मंत्रालयासाठी २,०६३ पदांची निर्मिती करण्यात आली असून १,१४३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात शनिवारी राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. महिला व बालविकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार बच्चू कडू, यामिनी जाधव, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, बार्टीचे महासंचालक धम्म ज्योती गजभिये उपस्थित होते.

शिंदे म्हणाले, आपले राज्य हे सर्वसामान्यांच्या हितासाठीचे राज्य आहे. स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय असावे अशी सर्वांची भावना होती. कुठलाही संघर्ष न करता हे स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापन करण्यात आले आहे. दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल आमदार बच्चू कडू आणि संबंधित तसेच ही कार्यवाही अल्पावधीत पूर्ण केल्याबद्दल मुख्य सचिव व सामाजिक न्याय विभागाचे त्यांनी केले.

दिव्यांगांवरील गुन्हे मागे घेणारया स्वतंत्र मंत्रालयासाठी सचिव दर्जाचे अधिकारी असतील. दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी जे काही आवश्यक आहे, ते सगळं हे मंत्रालय करेल. दिव्यांगांच्या मागण्यांबाबत वेळोवेळी झालेल्या आंदोलनांमध्ये दिव्यांगावर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी गृह विभागाला सूचना करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.