ओबीसी आरक्षणाची दारोमदार बांटीया आयोगावर निर्भर : माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांचे मत
यवतमाळ : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेशान्वये चपराक लगावत राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रभाग रचना करण्याचा
अधिकार पूर्ववत आयोगालाच दिला आहो. दोन आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले असले तरी प्रभाग रचनेच्या अंतिम मंजुरीसाठी एक महिना लागू शकतो. दरम्यान इंपेरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या बांटीया आयोगांनी जर दीड महिन्यात इंपेरीकल डेटा दिला तर ओबीसी आरक्षण अबाधित राहू शकते, असे मत आरक्षणाचे अभ्यासक तथा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केले आहे.
