राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये 10 कोटी 77 लाख मुल्याची 6934 प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली
यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयामध्ये आयोजित राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये 2658 प्रलंबीत व 4236 वादपुर्व अशी एकूण 6 हजार 934 प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. स्पेशल ड्राईव्ह अंतर्गत 1166 प्रकरणे निकाली निघाली. निकाली निघालेल्या प्रकरणांचे एकुण तडजोड मुल्य रू. 10 कोटी 77 लाख 29 हजार 479 आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे निर्देशावरुन यवतमाळ जिल्हयातील प्रत्येक न्यायालयात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष वि.प्र. पाटकर यांचे मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा न्यायालय येथे त्यांचे हस्ते दीप प्रज्वलन करून राष्ट्रीय लोकअदालतचे उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव एम.आर.ए. शेख, कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश टि.एस. अकाली़, जिल्हा न्यायाधीश-1 जी. जी. भन्साळी, न्या. आर.के. मनक्षे, ज्येष्ठ विधिज्ञ पी.व्ही. गाडबैले, मंजुषा देव तसेच जिल्हा न्यायालय यवतमाळचे न्यायीक अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी, पक्षकार उपस्थित होते.
या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये न्यायालयात प्रलंबीत व वादपुर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्याचबरोबर वेगवेगळया राष्ट्रीयकृत बँका व ग्रामपंचायत कराबाबतची वादपुर्व प्रकरणे राष्ट्रीय लोकअदालतसमोर ठेवण्यात आली होती. ही प्रकरणे मोठ्या संख्येने आपसी तडजोडीने मिटविण्यासाठी जिल्हयात कार्यरत न्यायाधीश व विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्यांनी परिश्रम घेतले. त्यासाठी वेळोवेळी शासकीय अधिकारी, वकील, पक्षकार, विवीध
संस्थेतील व राष्ट्रीयकृत बँकेतील पदाधिका-यांच्या बैठका बोलाविल्या व त्यांना राष्ट्रीय लोकअदालतचे महत्व पटवुन दिले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ तसेच जिल्ह्यातील तालुका विधी सेवा समित्यांनी तसेच सर्व न्यायाधीश व कर्मचारी यांनी आयोजीत राष्ट्रीय लोकअदालत यशस्वी करण्याकरीता अथक परिश्रम घेतले. यासाठी जिल्हाधिकारीअमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ दिलीप पाटील भुजबळ, जिल्हा सरकारी वकील, सहायक सरकारी वकील, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन सविता चौधर, बेंबळा प्रकल्पाचे अधिकारी व सहकारी, बँका, संस्थाचे अधिकारी, विमा कंपन्याचे अधिकारी, पोलीस अधिकारी, राज्य परिवहन महामंडळ, वकील मंडळी व सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वंयसेवक तसेच जिल्हयातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व तालुका विधी सेवा समितीचे कर्मचारी व इतरांचे वरील राष्ट्रीय लोकअदालत यशस्वी करण्याकरीता मोलाचे सहकार्य मिळाले.
