खजाना खाली, 1820 शहरी गरीबों को 10.70 करोड़ की दरकार

रायबरेली। बजट न मिलने से शहरी गरीबों का अपने आशियाना का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। पीएम आवास का लाभ पाने में बजट रोड़ा बड़ा अड़ंगा बना है।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) का खजाना खाली होने से 1820 पात्र लाभार्थियों को अधूरे आवास का निर्माण पूरा करवाने के लिए बकाया किस्त राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा।
इसके लिए 10.70 करोड़ की दरकार को कैसे पूरा कराया जाएगा, इसका रास्ता ढूंढे नही मिल रहा। बजट न मिलने के कारण ही डूडा के माध्यम से मिलने वाली 137 पात्रों की पहली, 177 पात्रों की दूसरी और 1506 पात्र लाभार्थियों की तीसरी किस्त राशि अटकी पड़ी है।