ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ *ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।