ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਉਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 'ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ' ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ’ਬਰੇਕ ਇਨ ਸਰਵਿਸ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਹੈ।