ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ CM ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ
ਜੈਪੁਰ: ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ (Rape with minor case) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ (girls murder case) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2000 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ, ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 4091 (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 11,368 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 26 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ।
