ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ) ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਦਤਾ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
