निकाय चुनाव से पहले नए व विस्तार पाने वाले निकायों में शुरू होंगे विकास कार्य

*यूपी: । उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले नए और विस्तारित निकायों में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले पांच वर्षों में 194 नगरीय निकायों का सृजन, उच्चीकरण और विस्तार किया है। शहरों का हिस्सा बन गए ग्रामीण इलाकों में सरकार मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के जरिये विकास कार्य कराने जा रही है।

इन निकायों में चुनाव से पहले विकास कार्य शुरू करने के लिए सरकार इनके खाते में 275 करोड़ रुपये पहले ही भेज चुकी है। सरकार ने अब इन निकायों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 900 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराने के लिए विस्तृत कार्ययोजना मांगी है। 194 नगरीय निकायों से मांगी कार्ययोजना

वर्ष 2017 में 652 नगरीय निकायों का चुनाव हुआ था, किंतु इस वर्ष 763 नगरीय निकाय हो गए हैं। पांच वर्षों में सृजित, उच्चीकृत या फिर विस्तारित नगरीय निकायों की संख्या 194 है। ऐसे में सरकार यह चाहती है कि चुनाव से पहले लोगों को यह पता चल जाए कि उनके क्षेत्र में क्या-क्या विकास कार्य प्रस्तावित हैं, ताकि इसका लाभ उसे निकाय चुनाव में मिल सके। इसलिए इन 194 नगरीय निकायों से उनके यहां विकास कार्यों की प्रस्तावित कार्ययोजना मांगी गई है।

स्थानीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर प्रस्तावित कार्ययोजना भेजने के लिए कहा है। निदेशालय ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में आने वाले नगरीय निकायों के लिए एक अलग पोर्टल सीएम-एनएसवाई बना दिया है। सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिले की इस योजना में आने वाले नगरीय निकायों की कार्ययोजना अपलोड करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए।