ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ‘ਅੰਤਰਿਮ’ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਫੰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਨਿਯਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 114 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਸਕੇ।