राजस्व कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के उद्देश्य से की बैठक।

हाथरस-जनपद में कर करेत्तर, राजस्व कार्यों के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण करने हेतु विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों/लम्बित सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में प्राप्त सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में नही आना चाहिए। सभी अधिकारी समय-समय पर पोर्टल पर सन्दर्भों को चेक करते रहे जिससे कि कोई भी प्रकरण लम्बित/डिफाल्टर की श्रेणी में न आये।
आईजीआरएस व सी0एम0 हेल्पलाइन सन्दर्भो की समीक्षा में ई0डी0एम0 मनोज उपाध्याय द्वारा अवगत कराया गया कि पी0जी0 पोर्टल स्तर पर 04 संदर्भ, मुख्यमंत्री संदर्भ में 03, जिलाधिकारी स्तर पर 19 तथा ऑनलाईन स्तर पर 02 सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में होने तथा राजस्व विभाग से संबंधित सरकारी सेवाओं (यथा आय, जाति, निवास तथा हैसियत) की श्रेणी में उप जिलाधिकारी हाथरस स्तर पर 62, उप जिलाधिकारी सि0राऊ स्तर पर 37, उप जिलाधिकारी सासनी स्तर पर 03, उप जिलाधिकारी सादाबाद स्तर पर 11, तहसीलदार हाथरस स्तर पर 458, तहसीलदार सादाबाद स्तर पर 214, तहसीलदार सि0राऊ स्तर पर 205 तथा तहसीलदार सासनी स्तर पर 73 शिकायतें लम्बित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को तत्काल लम्बित/डिफाल्टर सन्दर्भों का गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने मुख्य देय, विविध देयों की वसूली, कर करेत्तर तथा राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए मानक के अनुसार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें। नगर निकायों में वसूली का प्रतिशत कम होने पर उन्होंने समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायतों को अभियान चलाकर प्रर्वतन के माध्यम से मानक के अनुरूप वसूली करने के निर्देश दिए। अवैध खनन के तहत की जा रही कार्यवाही के संबंध में तहसीलवार डाटा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को दैवीय आपदा के लंबित प्रकरणों की जांच कराते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
उन्होने समीक्षा बैठक करते हुए वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 30 जून, 2022 तक की अवधि में लक्ष्य के सापेक्ष की गयी वसूली का वाणिज्य देय में 96.28 प्रतिशत, स्टाम्प देय में 71.27 प्रतिशत, आबकारी देय में 82.44 प्रतिशत, बैंक देय में 339.49 प्रतिशत, विद्युत देय में 99.38 प्रतिशत, परिवहन में 69.50 प्रतिशत, नगर विकास में 125.07 प्रतिशत, कृषि विपणन में 84.32 प्रतिशत, वन विभाग मंे 20.57 प्रतिशत, अलौह खनन में 23.14 प्रतिशत, भू-राजस्व में 34.42 प्रतिशत की राजस्व वसूली के बारे में विभागवार जानकारी दी। बकायदारों सेे राजस्व वसूली हेतु कड़ी कार्यवाही करने के लिये तहसीलदारों को निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 डा0 बसन्त अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी न्यायिक मो0 मोइनुल इस्लाम, समस्त उप जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, समस्त तहसीलदार, जिला आबकारी अधिकारी, खनन अधिकारी, वन अधिकारी, मण्डी सचिव, ई0डी0एम0 मनोज उपाध्याय तथा अन्य विभागीय अधिकारी/कर्मचारी आदि उपस्थित रहेे।