सत्येंद्र जैन खोलेंगे दिल्ली शराब नीति 'घोटाले' के राज? पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल पहुंची ईडी की टीम
प्रवर्तन निदेशालय ने नई आबकारी नीति को लागू करने के लिए 'आप' सरकार द्वारा दी गई कैबिनेट की मंजूरी के संबंध में जैन का बयान दर्ज करने के लिए एक दिल्ली की अदालत से अनुमति मांगी थी, जो उसे मिल गई थी।दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिग की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम शुक्रवार दोपहर को तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए पहुंची है।
57 वर्षीय सत्येंद्र जैन कथित हवाला सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में 30 मई को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में बंद हैं। अदालत द्वारा आबकारी नीति मामले में ईडी को जैन से 16, 22 और 23 सितंबर को पूछताछ करने के लिए अधिकृत किया गया है।आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में बिना विभाग के मंत्री जैन को ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले उनके पास स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी थी।
ईडी ने नई आबकारी नीति को लागू करने के लिए 'आप' सरकार द्वारा दी गई कैबिनेट की मंजूरी के संबंध में जैन का बयान दर्ज करने के लिए एक दिल्ली की अदालत से अनुमति मांगी थी, जो उसे मिल गई।
प्रवर्तन निदेशालय ने नई आबकारी नीति को लागू करने के लिए 'आप' सरकार द्वारा दी गई कैबिनेट की मंजूरी के संबंध में जैन का बयान दर्ज करने के लिए एक दिल्ली की अदालत से अनुमति मांगी थी, जो उसे मिल गई थी।दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिग की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम शुक्रवार दोपहर को तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए पहुंची है।
57 वर्षीय सत्येंद्र जैन कथित हवाला सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले में 30 मई को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में बंद हैं। अदालत द्वारा आबकारी नीति मामले में ईडी को जैन से 16, 22 और 23 सितंबर को पूछताछ करने के लिए अधिकृत किया गया है।आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में बिना विभाग के मंत्री जैन को ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले उनके पास स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी थी।
ईडी ने नई आबकारी नीति को लागू करने के लिए 'आप' सरकार द्वारा दी गई कैबिनेट की मंजूरी के संबंध में जैन का बयान दर्ज करने के लिए एक दिल्ली की अदालत से अनुमति मांगी थी, जो उसे मिल गई।
आबकारी नीति तब जांच के घेरे में आई जब दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। हालांकि, सिसोदिया ने भी इस नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी।
आबकारी नीति तब जांच के घेरे में आई जब दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। हालांकि, सिसोदिया ने भी इस नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की थी।
