ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਮਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, 2021-22 ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ ਐਕਟ 1991, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ-1993, ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ-2009 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2010 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ 32 ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਧੜਾ-ਧੜ 849 ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।