‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਟਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 225 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
