ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ: ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਮਹਾਂਕਾਵਿ ‘ਮਹਾਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਛਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ (Without Father Children Name) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Keral High Court Decision: ਮਹਾਂਕਾਵਿ ‘ਮਹਾਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਛਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ (Without Father Children Name) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਸਮਝੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਬਹਾਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ 'ਮਹਾਭਾਰਤ' ਵਿਚ ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ‘ਕਰਨ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।”The Triubne ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ “ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ (Unmarried Women Children Name) ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।”ਇਸ ਨੂੰ "ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ" ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ "ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਾਂ" ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ - ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਮਾਂ - ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬੋਰਡ, ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ., ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ/ਧੀ ਹੈ।"