दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग

दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग

छिबरामऊ (कन्नौज) : अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया। दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। सरकार के विशेष सचिव के लिखे पत्र की निंदा कर सड़क तक संघर्ष करने की चेतावनी दी।
बुधवार को बार एसोसिएशन छिबरामऊ के अध्यक्ष दुर्गा नरायन सिंह राठौर व महासचिव सुशील पांडेय के नेतृत्व में अधिवक्ता तहसील परिसर में एकत्रित हुए। अध्यक्ष ने कहा कि अधिवक्ताओं को सम्मान से विद्वान कहकर संबोधित किया जाता है। आफिसर आफ द कोर्ट भी कहा जाता है। ऐसे अधिवक्ताओं को शासन और प्रशासन की नजर में अराजक कहा जा रहा है। आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक न्याय हित के लिए सदैव अधिवक्ता संकल्पित रहे हैं। राष्ट्रहित में कार्यरत अधिवक्ताओं को अपमानित करने के उद्देश्य से 14 मई को उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त जिलाधिकारियों को विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल की ओर से पत्र लिखा गया है। इसमें प्रदेश के अधिवक्ताओं के बारे में दुर्भावना से ग्रसित दूषित मानसिकता प्रदर्शित हो रही है। अधिवक्ता अन्याय के खिलाफ हमेशा संघर्ष करता रहा है। इस आदेश के विरुद्ध संघर्ष के लिए सभी तैयार हैं। जिलाधिकारियों को प्रेषित पत्र में अधिवक्ताओं के लिए अपमानजनक भाषा शैली है।
अधिवक्ताओं को अराजक तत्व कहकर संबोधित करना उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन का निंदनीय कृत्य है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जिला बांदा के थाना बबेरू में पुलिस ने जिला न्यायालय बांदा में व्यवसाय अधिवक्ता केशव प्रसाद यादव व उनके स्वजन को घर से उठाकर क्रूरता की गई। गंभीर रूप से मारपीट करने के बाद फर्जी रिपोर्ट दर्ज की गई। थाना बबेरू के दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। वहीं शासन से प्रेषित पत्र वापस लिया जाए। कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम छिबरामऊ को सौंपा। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव ललित प्रताप सिंह, अनूप कुमार दीक्षित, रजनीश यादव, चंद्रजीत यादव, नेमसिंह यादव, अंकुर मिश्रा व रामबाबू शाक्य सहित अधिवक्ता साथी मौजूद रहे।(संवाद)