मार्शल हटाने के कदम को केजरीवाल ने बताया पूरी तरह गैर कानूनी और साजिश
उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली जल बोर्ड की बिल माफ करने की योजना के संबंध में लिखे गए पत्र को लेकर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायको ने सवाल खड़ा किया उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल की भाषा पूरी तरह बीजेपी एजेंट के तौर पर लग रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि एलजी विधानसभा के अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा में उपराज्यपाल के पत्र के विरोध में निंदा प्रस्ताव पास हो गया है। वहीं, विधानसभा में डीटीसी बसों से मार्शल हटाए जाने के संबंध में चर्चा के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और एलजी पर जमकर हमला बोला। मार्शल को दोबारा नौकरी पर रखने का संकल्प पास करने के साथ विधानसभा की कार्रवाई कल तक स्थापित की गई है।
विधानसभा में डीटीसी बसों से मार्शल हटाए जाने के संबंध में चर्चा के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बसों में मार्शल नियुक्त करने का कार्य आठ साल पहले किया गया था। मगर एक नवंबर को अचानक उनको हटा दिया गया। मार्शल के कारण बसों में अपराध नहीं हो रहे थे। उनको हटाए जाने के बाद अब अपराध होने शुरू हो गए हैं। महिलाओं का बसों में सफर करना मुश्किल हो गया है। उनकी सरकार ने मार्शल नियुक्त करने का वादा किया था। इसी कड़ी में उन्होंने मार्शल नियुक्त किए थे। केजरीवाल ने उन्होंने मार्शल हटाने के कदम को पूरी तरह गैर कानूनी और साजिश करार दिया है।
मार्शल के मामले में वह गुमराह कर रही भाजपा: केजरीवाल
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस में जब सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो गई है तो दिल्ली में भी सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं और पैनिक बटन और लगा दिए जाए तो फिर दिल्ली पुलिस की भी आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाया कि मार्शल के मामले में वह गुमराह कर रही है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को घेरते हुए कहा कि अगर वह मार्शल के हितेषी हैं तो अभी उपराज्यपाल के पास उनके साथ चले।
केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर बोला हमला
केजरीवाल ने उपराज्यपाल की ओर से लिखे पत्रों में उपयोग की जाने वाली भाषा पर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंध भले ही कितने खराब हो मगर चिट्ठियों में भाषा अच्छी होनी चाहिए। तत्कालीन उपराज्यपाल नई योजनाओं को रोकते थे। मगर वर्तमान उपराज्यपाल चालू योजनाओं को बंद करने में लगे हुए हैं। मार्शल हटा दिए, पहले एंट्री डाटा ऑपरेटर हटाए थे। उपराज्यपाल ने फरिश्ते योजना रोक दी है। दिल्ली जल बोर्ड का फंड रोक दिया गया है। बिजली पानी की लाइन का रखरखाव नहीं हो पा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जल बोर्ड को फंड नहीं दिया जा रहा है। इससे साबित होता है कि उपराज्यपाल कोर्ट चली हुई सरकार को नहीं मान रहे हैं।
केजरीवाल ने आगे कहा कि उपराज्यपाल अधिकारियों को सभी कार्य रोकने के लिए आदेश देते हैं वह अधिकारियों को धमकाते है इस बारे में उनको कई अधिकारियों ने बताया है। भाजपा खुद काम नहीं करती है और हमें भी नहीं करने दे रही है।
