83 वर्षीय पति को गुजारा भत्ता के रूप में 25,000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया-

पुणे: चल रहे पारिवारिक संघर्षों के परिणामस्वरूप, आपने एक पति के बारे में सुना होगा जो अपनी पत्नी को उसकी दैनिक जरूरतों के लिए गुजारा भत्ता प्रदान करता है। हालांकि, एक दंपति द्वारा दायर एक मुकदमे में, अदालत ने 78 वर्षीय पत्नी को अपने 83 वर्षीय पति को अंतरिम गुजारा भत्ता के रूप में प्रति माह 25,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। शादी के 55 साल बाद, उन्होंने 2019 में तलाक के लिए अर्जी दी।फैमिली कोर्ट के जज राघवेंद्र अराध्य ने फैसला सुनाया। अधिवक्ता वैशाली चंदने के मुताबिक, राज्य में यह पहला मामला है जहां पति की ओर से इतनी बड़ी रकम गुजारा भत्ता का आदेश दिया गया है।याचिकाकर्ता, एक 83 वर्षीय शैक्षणिक संस्थान निदेशक, तलाक और गुजारा भत्ता की मांग कर रहा है। उनकी 78 वर्षीय पत्नी संगठन की अध्यक्ष हैं। 1964 में सुनील और कुसुम (दोनों का नाम बदल दिया गया है) ने शादी कर ली। उनकी दो बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है।

पिछले कई सालों से उन्हें कुसुम संस्था छोड़कर घर छोड़ने को लेकर भी प्रताड़ित करती रही हैं।रूप से बीमार हुईं तो सुनील ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। पत्नी ने भी उसे प्रताड़ित किया। उसने उसे घर में खाने से रोक दिया। आवेदक को मधुमेह और हृदय रोग है। उसे समय पर भोजन और दवा का सेवन करना चाहिए। परिस्थितियों के बावजूद, उनकी याचिका के अनुसार, उनकी पत्नी ने उनकी देखभाल नहीं की।

पत्नी के प्रताड़ना से तंग आकर सुनील ने तलाक के लिए अर्जी दी। दोनों ने एक दूसरे पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है।

“यदि पति के पास आय का कोई स्रोत नहीं है और उसकी पत्नी के पास है, और उनके बीच चल रहे पारिवारिक विवाद हैं, तो पति हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत गुजारा भत्ता के लिए दावा दायर कर सकता है।” “यह मामला दर्शाता है कि न केवल पत्नी, बल्कि अन्यायी पुरुषों को भी न्याय मिलता है,” याचिकाकर्ता व्यक्ति के वकील, अधिवक्ता वैशाली चांदने ने कहा।