राजस्थान के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध, हो रहा अभूतपूर्व काम : अविनाश गहलोत

चूरू, 14 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी दिशा में राजस्थान को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए अभूतपूर्व बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी वर्गो के कल्याण और राज्य के विकास का रोडमैप है।
प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत रविवार को जिला परिषद सभागार में राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रभारी सचिव भास्कर ए सांवत, विधायक हरलाल सहारण, जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी, जिला प्रमुख वंदना आर्य, एसपी जय यादव, बसंत शर्मा भी मौजूद थे।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं का तत्काल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हो, ताकि आमजन को इन विकास योजनाओं व कल्याणकारी कार्यक्रमों का शीघ्र लाभ मिलना शुरू हो। इसीलिए मुख्यमंत्री द्वारा सभी प्रभारी मंत्रीगण और प्रभारी सचिवगण को जिलोें में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए भेजा गया है।
उन्होंने बताया कि चूरू जिले के लिए की गई घोषणाओं के समुचित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों, उपखंड अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस बात की समीक्षा की गई है कि कैसे जल्दी से जल्दी इन घोषणाओं को धरातल पर उतारा जाए। सभी अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में सक्रियता दिखाएं और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। जिला प्रशासन द्वारा इसकी सतत मॉनीटरिंग के लिए आश्वस्त किया गया है।
इस दौरान प्रभारी सचिव ने पत्रकारों के जनहित से जुड़े विभिन्न मसलों पर जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा के विकास और राजस्थानी फिल्मों के अनुदान को लेकर आवश्यक कदम उठाने की बात कही और कहा कि कला, संस्कति को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है।
इस दौरान प्रभारी सचिव भास्कर ए सांवत, विधायक हरलाल सहारण, जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी, एसपी जय यादव, बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, उप जिला प्रमुख महेन्द्र न्यौल, चूरू प्रधान दीपचंद राहड़, एडीएम उत्तमसिंह शेखावत, सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी, बसंत शर्मा, चूरू एसडीएम बिजेन्द्र सिंह, एडीपीआर कुमार अजय, दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, चूरू नगरपरिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक नगेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।

चूरू में होंगे अभूतपूर्व विकास कार्य

चूरू जिले से संबंधित बजट घोषणाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि सातडा़ में 132 केवी जीएसएस का निर्माण कार्य, 5 करोड़ रुपये की लागत से रामनगर तिराहा पर आरयूबी निर्माण, 5 करोड़ रुपये की लागत से ओम कॉलोनी में आरयूबी निर्माण, चूरू में कृषि महाविद्यालय की स्थापना, चूरू में विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट) के भवन निर्माण, गढ़ स्थित चूरू शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन किए जाने, 200 करोड़ रुपये की लागत से रिंग रोड वाया तारानगर सड़क वाया भालेरी सड़क से सरदारशहर सड़क वाया रतनगढ़ सड़क वाया देपालसर सड़क से एनएच 52-चूरू बाईपास सड़क संबंधी कार्य करवाये जाने, साहवा में 132 केवी जीएसएस का निर्माण कार्य के लिए अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का होगा अपग्रेडेशन

इसी प्रकार मोटानिया जोहड़ा व तारानगर-चूरू में 33/11 केवी जीएसएस निर्माण कार्य, उप जिला अस्पताल तारानगर-चूरू में भवन निर्माण, तारानगर-चूरू नगर पालिका को उच्च श्रेणी में क्रमोन्नयन, जिला अस्पताल रतनगढ़-चूरू में भवन निर्माण, 7 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से मोलीसर-रतनगढ़ रेलवे स्टेशन के मध्य आरयूबी, सरदारशहर में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का अपग्रेडेशन व सुदृढ़ीकरण, 75 करोड़ रुपये की लागत से एनएच 58 से मेगा हाईवे (सुजानगढ़)-चूरू बाईपास सड़क संबंधी कार्य, सालासर में विकास कार्य कराए जाने के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं।

चूरू जिले को मिलेगा यमुना का पानी

उन्होंने बताया कि यमुना जल से राजस्थान का हिस्सा प्राप्त करने की समस्या को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पहल कर केन्द्र सरकार के सहयोग से, समाप्त करते हुए 577 एमसीएम पानी हेतु 17 फरवरी, 2024 को हरियाणा से एमओयू कर प्रदेश को अपना हिस्सा दिलाने का ऎतिहासिक कार्य किया है। इस क्रम में, ताजेवाला हैड (हथिनीकुण्ड बैराज) हरियाणा पर राजस्थान को आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से डायवर्जन के कार्य की डीपीआर 60 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जायेगी। यमुना बेसिन में रेणुका व लखवार बांध का कार्य प्रगतिरत एवं किशाऊ बांध का कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ होना संभावित है। इससे चूरू जिले में वर्ष पर्यन्त जल उपलब्ध हो सकेगा। 200 करोड़ रुपये की लागत से चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर में शेष रहे 33 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में स्पि्रंकलर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

संवेदनशील शासन की दिशा में अहम कदम

प्रभारी मंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की समस्त कल्याणकारी योजनाओं को समाज के लिए अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता में बीतने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विकास को गति देने तथा एक बेहतर व संवेदनशील शासन देने की दिशा में एक से बढ़कर एक कदम उठाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प की ही दिशा में 5 वर्षों की कार्ययोजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि बजट में प्रदेश को बेहतर इकॉनोमी बनाने, सुनियोजित शहरी, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय विकास, बुनियादी सुविधाओं-पानी, बिजली व सड़क का विकास, सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तीकरण, बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन, धरोहर संरक्षण, हरित राजस्थान व पर्यावरण संरक्षण, मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य, गरीब व वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन, परफॉर्म, रिफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन आदि दस संकल्पों के साथ राज्य के विकास को गति देेने वाला बजट प्रस्तुत किया गया है।

प्रत्येक जिले में बनेंगे आदर्श सौर ग्राम

उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में प्रत्येक जिले में ‘‘आदर्श सौर ग्राम‘‘ बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावॉट क्षमता तक के विकेंद्रीकृघ्रत सोलर पॉवर प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। राजकीय कार्यालयों को भी समयबद्ध रूप से सौर ऊर्जा से जोड़ते हुए बिजली की बचत का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा। बिपरजॉय तूफान, अतिवृष्टि एवं समय पर रखरखाव की कमी के कारण क्षतिग्रस्त 1343 (एक हजार तीन सौ तैतालीस) सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत व जीर्णोद्धार करने के लिए 2 वर्षों में 644 करोड़ (छह सौ चवालीस करोड़) रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं। नगरीय निकायों में बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा। प्रत्येक नगरीय निकाय में 65 करोड़ रुपये की लागत से फायर ब्रिगेड उपलब्ध करवाई जाएगी।

आमजन के सुने अभाव अभियोग
प्रभारी मंत्री ने इस दौरान सर्किट हाऊस एवं कलक्ट्रेट में आमजन के अभाव अभियोग सुने। कलक्ट्रेट के कार्मिकों ने कलक्ट्रेट भवन के क्षतिग्रस्त होने को लेकर आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया, जिस पर प्रभारी मंत्री ने शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराने को लेकर आश्वस्त किया।