कानपुर: एक लाख रुपये या इससे अधिक के कार्य ई-टेंडर के माध्यम से, नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक
कानपुर 07 सितम्बरः (डेस्क)नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में कुल 12 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 11 प्रस्ताव पास हो गए। इस बैठक की अध्यक्षता मेयर प्रमिला पांडेय ने की।
ई-टेंडरिंग का निर्णय
बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि नगर निगम के अंतर्गत सभी विकास कार्य, जिनकी लागत एक लाख रुपये से अधिक है, अब ई-टेंडर के माध्यम से किए जाएंगे। पहले, 10 लाख रुपये से कम के कई कार्य मैनुअल टेंडर के जरिए किए जाते थे, जिससे अक्सर अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं। ई-टेंडरिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होंगी.
रिंग रोड का प्रस्ताव
बैठक में रिंग रोड के निर्माण के लिए गांव चकेरी और कुलगांव में नगर निगम की जमीन को देने का प्रस्ताव भी रखा गया। मेयर प्रमिला पांडेय ने बताया कि इस संबंध में जांच कराई जाएगी कि क्या वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार उचित मूल्य वसूला जा रहा है। यदि ऐसा होता है, तो नगर निगम अपनी जमीन रिंग रोड के निर्माण के लिए देगा.
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
इसके अलावा, कार्यकारिणी ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की। सिविल लाइंस के पार्षद यशपाल सिंह को कार्यकारिणी का उपसभापति चुना गया। इसके साथ ही, स्मार्ट सिटी कार्यालय से किराया वसूलने का निर्णय भी लिया गया, जो नगर निगम के मोतीझील स्थित हेडक्वार्टर में है.
निष्कर्ष
इस बैठक ने नगर निगम के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ई-टेंडरिंग से न केवल भ्रष्टाचार में कमी आएगी, बल्कि विकास कार्यों की गति भी तेज होगी। रिंग रोड के निर्माण के लिए जमीन देने का प्रस्ताव, यदि सही मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ता है, तो यह कानपुर की विकास योजनाओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।
इस प्रकार, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक ने कानपुर के विकास में एक नई दिशा दिखाई है, जो शहर के नागरिकों के लिए लाभकारी साबित होगी।
