बिजली बिल में गड़बड़ी ठीक करने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन सुविधा

लखनऊ,। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बिजली के बिलों की गड़बड़ी ठीक कराने के लिए अब बिजली उपकेंद्रों में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।

सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि जल्द ही किसानों का फीडर अलग किया जाएगा। फीडर अलग होने से जब भी जरूरत होगी किसानों को अतिरिक्त बिजली दी जाएगी। विद्युत वितरण प्रणाली दुरुस्त करने के लिए 54,300 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।

लोक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि पारेषण क्षेत्र में 2,162 करोड़ की कुल लागत के एक 400 केवी, चार 220 केवी और तीन 132 केवी उपकेंद्र एवं विभिन्न पारेषण तंत्र की क्षमता वृद्धि का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के इतिहास में 11 जुलाई को बिजली की सर्वाधिक मांग 26,504 मेगावाट की आपूर्ति कर रिकार्ड बनाया गया है। ट्रांसफार्मर के रखरखाव के लिए विभाग ने एक एप विकसित किया है। पिछला मेंटीनेंस कब हुआ और अगला कब होना है, यह सारी जानकारी जब इस एप के जरिये कर्मचारियों व अफसरों को तुरंत मिल जाती है।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि 100 दिन के अंदर विद्युत वितरण के दो सब स्टेशन वाराणसी व चित्रकूट बनकर तैयार हो गए हैं। पारेषण क्षेत्र के सात उपकेंद्र बलिया, बस्ती, अयोध्या, झांसी, बागपत, फतेहपुर व मीरजापुर बन गए हैं। उन्होंने बताया कि आगामी छह माह में थर्मल, हाइड्रो व सोलर पावर की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

अब नहीं बढ़ेगी ओटीएस की तिथि : उपभोक्ताओं के बिजली बिल के बकाये में सरचार्ज माफ करने की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की तिथि अब नहीं बढ़ाई जाएगी। एक जून से शुरू हुई यह योजना शुक्रवार 15 जुलाई की रात 12 बजे समाप्त हो गई। इसमें अभी तक 36.09 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है। इसमें 2701 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है तथा 781 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।