ग्राम सचिवालय पर मिलेगी जन सुविधा केंद्र की सेवाएं
प्रदेश में ग्राम पंचायतों (ग्राम सचिवालयों) से अब ग्रामीणों को निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित भू अभिलेख सहित ई-डिस्ट्रिक पोर्टल और जन सेवा केंद्र से मिलने वाली सभी 14 सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। इसके लिए ग्रामीणों को निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क देना होगा। ग्राम सचिवालय में तैनात पंचायत सहायक जन सेवा केंद्र संचालक के रूप में काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव मंजूर किया गया।
पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में कैबिनेट बैठक में मंजूर प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायतों में जन सेवा केंद्र और ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के जरिये दी जाने वाली सभी 14 सेवाओं के साथ उन सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा जो फिलहाल पोर्टल पर नहीं है लेकिन भविष्य में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। जन सेवा केंद्र संचालक को मिलने वाला सेवा शुल्क ग्राम पंचायत के खाते में पंचायत की आय के रूप में जमा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की 58,189 ग्राम सचिवालयों में से 56,366 में पंचायत सहायकों को चयनित और प्रशिक्षित कर तैनात किया है। उन्होंने बताया कि पंचायतों को कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीणों को आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक के जरिये मिल सके इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी।
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