राजस्थान में पुराने नियम से ही प्रमोट होंगे टीचर, आखिर बैकफुट पर क्यों आई सरकार,

: शिक्षकों के प्रमोशन में पुराने नियम (Rajasthan Teacher Promotion Rule) को फिर से लागू किया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने टीचरों के प्रमोशन में पुराने नियमों को वापस लाने का फैसला किया है। दरअसल, नए प्रमोशन प्रॉसेस से 10 हजार से ज्यादा सीनियर टीचर लिस्ट से बाहर हो गए थे। शिक्षकों ने इसका काफी विरोध किया। तब, राज्य के शिक्षा मंत्री ने नए नियमों पर आधारित प्रमोशन को रोक दिया। पुराने सर्विस नियमों को राज्य कैबिनेट की ओर से मंजूरी लेने के बाद लागू किया जाएगा।राजस्थान के डिपार्टमेंट प्रमोशन कमीशन के नए सर्विस नियम के अनुसार एक शिक्षक को तभी प्रमोट किया जा सकता है, जब वो एक ही विषय में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। ज्यादातर शिक्षकों ने अपनी शिक्षा दो अलग-अलग विषयों में की है। उन्हें प्रमोशन क्राइटेरिया से बाहर रखा गया है। जिसका उन्होंने विरोध किया। आखिरकार सरकार को बैकफुट आना पड़ा।
विरोध के बाद बैकफुट पर सरकार
राजस्थान शिक्षा विभाग ने साल 2021-22 के लिए लेक्चरर प्रमोशन के लिए एक फाइनल लिस्ट जारी की। पुराने नियमों के आधार पर तैयार की गई। इस लिस्ट में कहा गया है कि 28 हजार 301 सीनियर शिक्षकों को प्रमोट किया जाएगा। नए नियम आने के बाद लिस्ट में संशोधन किया गया। नई लिस्ट के आधार पर 10 हजार 125 शिक्षकों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया। 18 हजार 176 शिक्षकों को प्रमोशन के लिए योग्य माना गया। लिस्ट से बाहर हुए शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। जिसके बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा।
पुराना नियम फिर से कैबिनेट में जाएगा
राज्य के शिक्षा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने मीडिया से कहा कि प्रमोशन का क्राइटेरिया जो पहले था, वही रहेगा। हालांकि, फिलहाल नए नियम अपनाए गए हैं, इसलिए पुराने सर्विस नियमों को राज्य कैबिनेट से मंजूरी का आदेश आना जरूरी है। नया सर्विस नियम आरपीएससी के जरिए की जाने वाली भर्ती पर लागू नहीं था। RPSC के माध्यम से भर्ती किए गए टीचरों को डायरेक्ट एंट्री के माध्यम से काम पर रखा जाता है।
प्रमोशन में पेंच पर मंत्री ने दी सफाई
मंत्री बीडी कल्ला ने मीडिया को बताया कि पहले से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए ठीक नहीं था क्योंकि उन्हें पुराने सेवा नियमों के आधार पर चुना गया था। शिक्षकों के बीच समानता बनाए रखने के लिए, हमने पुराने सेवा नियमों को लागू करने का फैसला लिया है। कैबिनेट से इसे पारित नहीं किया गया है। जल्द ही इस नियम को ](