पुलिस हिरासत में चार नाबालिग प्रताड़ित,आयोग ने प्रदेश सरकार को नोटिस किया जारी

मामला टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ थाने का है जिसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है
टीकमगढ़ । राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी,भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट को स्वत: संज्ञान लिया है कि 30 अप्रैल, 2022 से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ थाने में चोरी के संदेह में चार किशोरों को पुलिस हिरासत में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। समाचार रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि किशोरों को पुलिस ने जंजीरों से जकड़ा हुआ है और उनके शरीर पर चोट के निशान हैं जो दर्शाता है कि उन्हें पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री यदि सही है तो पीड़ित बच्चों के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। नाबालिगों को थाने में नहीं रखा जा सकता। भले ही, पुलिस का मानना था कि उन्होंने अपराध किया है, उन्हें किशोर पुलिस इकाई या एक नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की देखरेख में दिया जाना चाहिए था। किशोरों को उनकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था और उन्हें किसी भी मामले में जंजीरों से नहीं बांधा जाना चाहिए। तदनुसार मध्य प्रदेश सरकार को उसके मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के माध्यम से नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष मामले की वर्तमान स्थिति और उनकी चिकित्सा स्थिति सहित आयोग और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में निहित अहस्तांतरणीय और अनफ़िल्टर्ड मानवाधिकारों का उल्लंघन करके कानून की धज्जियां उड़ाने वाले अपराधी पुलिस अधिकारियों की पहचान आदि पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है एवं 7 मई, 2022 को की गई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इन किशोर लड़कों की गिरफ्तारी का पुलिस रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं किया गया है। बताया जाता है कि इन नाबालिगों को भारतीय स्टेट बैंक की बल्देवगढ शाखा से प्रतापपुरा निवासी इमरत यादव के 1.5 लाख रुपये की चोरी की शिकायत पर सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया गया था । शिकायत पर आई जी सागर श्री अनुराग ने मामले को गंभीरता से संज्ञान मे लिया है । बहरहाल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप होने से आम नागरिकों में विश्वास पैदा हुआ है @-एम.ए.खानअफसर टीकमगढ़ मध्यप्रदेश