विद्युत कंपनी नीतियों के विरोध में हल्ला बोल

शहडोल। विद्युत कंपनी द्वारा अधिकारी, कर्मचारी एवं उपभोक्ताओं के विरोधगत कारित नीतियों एवं 2022 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एमेण्डमेट के विरोध में पावर हाउस कैम्पस शहडोल में यूनाईटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाई एवं इंजीनियर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 8 अगस्त को एक दिवसीय काम बंद हड़ताल का आयोजन किया गया।इसके साथ ही कलेक्टर शहडोल को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया जिसमे विद्युत कंपनी के समस्त
अधिकारी, समस्त कर्मचारी एवं सेवा निवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।
प्रस्तावित बिल है जन विरोधी
युनाईटेड फोरम के जिला संयोजक आरसी पटेल ने केन्द्र द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एमेण्डमेट 2022 की नीति को जनविरोधी एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हानिकारक बताते हुए उक्त एमेण्ड बिल का विरोध किया एवं कहा कि विद्युत कम्पनी न तो संसाधन दे रही है न ही पर्याप्त मैन पावर उपलब्ध करा रही है। किन्तु कार्य पूर्ण करने का अनावश्यक दबाव डाल रही है। कंपनी का यह कृत्य प्राईवेटीकरण करने का कदम है।
मनमर्जी से बेचेंगे बिजली
अधीक्षण अभियंता डी. एन चौकीकर ने उक्त एमेण्ड बिल के विरोध में सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों के एकजुटता पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त एमेण्डमेट बिल 2022 के लागू होने से मल्टी लायसेंसी के स्थान पर मल्टी सप्लायर का प्रावधान किया गया है, जिससे कहीं का भी सप्लायर किसी भी क्षेत्र में आकर अपनी मर्जी एवं अपनी दरों के मुताबिक बिजली बेचेगा तथा यह उसकी मर्जी में होगा कि वह जिसे चाहे बिजली बेचे जिसे न बेचें। इस प्रकार वह मल्टी स्पलायर बड़े औद्योगिक घराने को बिजली बेचेगा किन्तु छोटे उपभोक्ताओं को बिजली नहीं बेचेगा जिससे बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि होगी जिसकी मार आम उपभोक्ताओं को उठानी पड़ेगी। सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता आर सी सोनी ने उक्त एमेण्ड बिल का विरोध करते हुए कहा कि हमने अपना खून-पसीना एक करके विभाग को ऊँचाई तक पहुचाया एवं जब पेड फल देने लायक हुआ तब केन्द्र सरकार बिजली बिल एगेण्ड बिल 2022 लाकर उसे बेंचने का कार्य कर रही है जो जन विरोधी एवं अधिकारी, कर्मचारी विरोधी है जिसका विरोध आवश्यक है।