पश्चिम बंगाल का क्या है कथित एसएससी घोटाला जिसमें गई मंत्री की बेटी की सरकारी नौकरी

पश्चिम बंगाल की राजनीति में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) परीक्षा और इसके ज़रिये हुई कथित अवैध नियुक्तियों की आंच लगातार तेज़ हो रही है.

यह कथित घोटाला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी सरकार और उसके नेताओं के गले की फांस बनता जा रहा है. इसके ख़िलाफ़ दायर जनहित याचिका के आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है.

अदालत ने शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी की पुत्री अंकिता अधिकारी की स्कूल टीचर के तौर पर नियुक्ति को अवैध बताते हुए उसे रद्द कर दिया है और साथ ही उनसे 41 महीने का वेतन दो किस्तों में वसूलने का आदेश दिया है.

दूसरी ओर, सीबीआई पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, जिनके कार्यकाल में कथित घोटाला हुआ और मौजूदा शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी से लगातार पूछताछ कर रही है.
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अंकिता अधिकारी

अदालत से कोई राहत नहीं

अदालत से गुहार लगाने के बावजूद इन दोनों नेताओं को कोई राहत नहीं मिल सकी है. सीबीआई ने इस घोटाले के पर्याप्त सबूत हाथ लगने का दावा करते हुए कहा है कि मंत्री की पुत्री अंकिता से भी उसकी नियुक्ति के बारे में जल्दी ही पूछताछ की जाएगी.

हाईकोर्ट ने मंत्री की पुत्री की जगह उस बबीता सरकार की नियुक्ति को तरजीह देने की सिफारिश की है जिसकी याचिका के आधार पर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया और मंत्री की पुत्री को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है.

अब इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है. विपक्ष ने इस घोटाले पर राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है. वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा पर ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है.

नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं को लेकर उठे विवाद के बीच पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया.