साइबर आर्थिक अपराध की शिकायत दर्ज कराने में मदद करेगा हेल्प डेस्क

साइबर आर्थिक अपराध की शिकायत लेकर आने वालों को थानों पर बनी साइबर हेल्प डेस्क पीड़ित से पूरी मदद मिलेगा

डेस्क तत्काल इसकी सूचना साइबर हेल्पलाइन 1930 या 155260 पर देने के साथ ही पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर भी दर्ज करवाने में मदद करेगा। साथ ही अपराध से संबंधित डिजिटल साक्ष्य भी सुरक्षित कराएगा।

प्रदेश के सभी थानों पर बनी इस डेस्क के लिए मानक प्रक्रिया संचालन (एसओपी) का निर्धारण करते हुए डीजीपी मुख्यालय ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। साइबर हेल्प डेस्क को आम जनता में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने तथा साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति के थाने आने पर उसकी समस्या सुनकर मदद करने की जिम्मेदारी दी गई है। डेस्क पीड़ित व्यक्ति के साथ घटित हुए साइबर अपराध से संबंधित साक्ष्य आईडी, प्रोफाइल पोस्ट व अन्य डिजिटल डाक्यूमेंट आदि का स्क्रीन शॉट सुरक्षित (आर्काइव) कराने में भी मदद करेगा। यदि संज्ञेय अपराध की घटना हुई है तो एफआईआर के लिए थाना प्रभारी या साइबर नोडल अधिकारी को अवगत कराएंगे। थाने पर प्राप्त होने वाली साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों पर जिला स्तरीय साइबर क्राइम सेल से सहयोग प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साइबर अपराध से संबंधित मोबाइल नंबर व बैंक खाता संख्या आदि को साइबर सेफ पोर्टल पर दर्ज कराया जाएगा।

हेल्प डेस्क को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल (एनसीआरपी) पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की समय से जांच कर जरूरी विधिक कार्रवाई भी करनी होगी। डेस्क के नोडल अधिकारी को एक रजिस्टर भी रखना होगा, जिसमें रोजाना सभी कार्यवाहियों का विवरण दर्ज किया जाएगा। यह रजिस्टर हर हफ्ते राजपत्रित साइबर नोडल अधिकारी के सामने रखना होगा। डीजीपी मुख्यालय ने साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात सभी कर्मचारियों एवं राजपत्रित साइबर पर्यवेक्षण अधिकारी के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी की सूचना समय-समय पर साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ को भेजने का निर्देश भी दिया है।