केंद्र द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ संसद में विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली । संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को विपक्षी सदस्यों ने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सरकार द्वारा जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी और समन का विरोध किया।

लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और फिर विपक्षी सदस्यों द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ ईडी के दुरुपयोग पर जोरदार नारेबाजी करने के बाद दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

कांग्रेस सदस्यों ने ईडी के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाने की कोशिश की लेकिन राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि वह कागजों के पटल पर रखे जाने के बाद उनकी बात सुनेंगे। कागजात रखे जाने के बाद, नायडू ने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत पांच नोटिस मिले हैं, लेकिन किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया है और वह उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दों को किसी अन्य रूप में उठाया जा सकता है।

ईडी के दुरुपयोग का विरोध करने पर राज्यसभा पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई। जैसे ही सभापति ने अनुमति दी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें दबाने के लिए विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने खड़गे की टिप्पणी का विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

व्यवधान जारी रहने पर सभापति ने राज्य सभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जब दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तो विपक्ष के जोरदार नारेबाजी और व्यवधान के बीच प्रश्नकाल आयोजित किया गया, जो प्रधानमंत्री से प्रतिक्रिया की मांग कर रहे थे। खड़गे ने कहा कि जब सदन का सत्र चल रहा था, तब उन्हें ईडी से दोपहर 12.30 बजे एजेंसी के सामने पेश होने का समन मिला था। खड़गे ने कहा, "मैं कानून का सम्मान करता हूं और कानून प्रवर्तन एजेंसी के समक्ष पेश रहूंगा।"

राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और मौजूदा सरकार उनके कामकाज में दखल नहीं दे रही है।

नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल के बाद दोपहर के भोजन के लिए राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

दोपहर के भोजन के बाद, राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी के बीच 'पारिवारिक न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022' ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक के पारित होते ही राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।