नीति आयोग गर्वनिंग काउंसिल की बैठक आज, MSP की कानूनी गारंटी का मुद्दा उठाएंगे CM भगवंत मान
सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब के मुद्दों पर मैंने अपना पूरा होमवर्क किया है, जिन्हें बैठक में उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि 3 साल हो गए हैं, पंजाब से किसी प्रतिनिधि ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया है. उन्होंने कहा कि राज्य के हित में पूर्व के मुख्यमंत्रियों को इन बैठकों में हिस्सा लेना चाहिए था.
एस. सिंह/चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली में होने वाली नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, कृषि ऋण सहित अन्य मुद्दे उठाएंगे. सीएम मान ने अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह की इन बैठकों में शामिल नहीं होने को लेकर आलोचना की है. उन्होंने कहा कि राज्य के हित में पूर्व के मुख्यमंत्रियों को इन बैठकों में हिस्सा लेना चाहिए था.और कौन से मुद्दों पर होगी?
सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब के मुद्दों पर मैंने अपना पूरा होमवर्क किया है, जिन्हें बैठक में उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि 3 साल हो गए हैं, पंजाब से किसी प्रतिनिधि ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया है. मान ने कहा कि मैं पानी, किसानों के कर्ज, एमएसपी की कानूनी गारंटी, नहर परियोजना, बुढ़ा नाले की सफाई (लुधियाना), बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) और स्वास्थ्य क्षेत्र का मुद्दा उठाउंगा.
मंत्री सिंधिया से भी करेंगे मुलाकात
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिलने का प्रयास करेंगे ताकि अमृतसर और मोहाली से लंदन, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और वैंकूवर के लिए सीधी उड़ानों पर चर्चा की जा सके. केन्द्र सरकार द्वारा गठित एमएसपी समिति के संबंध में एक सवाल के जवाब पर मान ने कहा कि सरकार को इसमें किसानों के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए न कि उनको जो रद्द किए गए तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में थे.
कोविड महामारी के बाद अहम बैठक
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी. नीति आयोग की शीर्ष संस्था परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. कोविड महामारी के कारण जुलाई 2019 के बाद परिषद की यह पहली बैठक है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होंगे.
