ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25 -ਲੇਗ/ 2020, ਮਿਤੀ 10.12.2020 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ’19 -ਏ ( 1) (ਸੀ) ਸਾਰੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਾਪਰਾ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (3) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।