ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (Benami Property) ਐਕਟ-2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (2) (Transactions Act, 2016 Section 3, 2) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀ ਹੈ ?
ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 'ਬੇਨਾਮਦਾਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਹੱਕ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਣ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (central government) ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 'ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ' ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।