सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय को POCSO न्यायाधीश के खिलाफ मामला छोड़ने की सलाह दी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय को बिहार के एक जिला न्यायाधीश के खिलाफ कार्यवाही वापस लेने की सलाह दी, जिसे हाल ही में निलंबित कर दिया गया था। [शशि कांत राय बनाम पटना और अन्य में न्यायिक उच्च न्यायालय]न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि यह सभी के सर्वोत्तम हित में होगा यदि अररिया, बिहार के न्यायाधीश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को हटा दिया जाता है, खासकर जब से यह अन्य न्यायाधीशों को भी नकारात्मक संदेश भेज सकता है।हमारी ईमानदारी से सलाह है कि सब कुछ छोड़ दो। यदि आप नहीं चाहते हैं, तो हम इसकी गहराई से जांच करेंगे। जब तक आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे हैं, तब तक कुछ स्पष्ट होना चाहिए। वह केवल अपने आदेशों का पालन कर रहा है, उसके साथ बहुत अनुचित है। ... यह दूसरों को एक बुरा संदेश भेजता है, जो अन्यथा कुशल हैं ," बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति भट ने कहा, " सजा देने के लिए अति उत्साह नहीं होना चाहिएअदालत बिहार के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय की याचिका पर विचार कर रही थी, जिन्होंने इस साल फरवरी में पटना उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ पारित निलंबन आदेश को चुनौती दी थी।आज की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि न्यायाधीश अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय में एक बयान देने को तैयार हैं।
उच्च न्यायालय के वकील गौरव अग्रवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय मामले की संपूर्णता पर विचार करने के बाद ही उचित निर्णय लेगा।
