15 वर्षों से ऊर्जा संरक्षण भवन कोड का इंतजार कर रहा चंडीगढ़
केंद्र सरकार ने भवन निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) बनाया था। करीब 15 साल बाद भी इसे प्रशासन शहर में लागू नहीं कर सका है जबकि पड़ोसी राज्यों समेत देश के लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने इसे अपना लिया है और हर वर्ष करीब 30 फीसदी तक बिजली की बचत कर रहे हैं।
नए व्यावसायिक इमारतों में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए बनाए गए ईसीबीसी को 2017 में अपडेट किया गया और अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए लेकिन शहर में इसे लागू करने के लिए केवल चर्चाओं का दौर ही चल रहा है। बीते 17 जून को सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बैठक की थी।
बताया गया था कि ईसीबीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिस पर चर्चा चल रही है। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया जाना था जो ईसीबीसी की अधिसूचना और कार्यान्वयन के कार्य की निगरानी करेगी। इस बैठक को करीब डेढ़ महीने बीत चुके हैं लेकिन नतीजा शून्य है। बता दें कि उद्योग के बाद बिजली खपत का दूसरा सबसे बड़ा कारण निर्माण कार्य है। वर्ष 2030 तक यह सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला क्षेत्र बन सकता है इसलिए ईसीबीसी को जल्द लागू करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
