ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐੱਲ. ਯੂ.) ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੇਅ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਉਦਯੋਗਿਕ/ਵਪਾਰਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਚੰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ/ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ