ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।Punjab
National
World
Life
Films
Explained
Top Videos
Netra Suraksha
ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ :
ਪੰਜਾਬੀ(Punjabi)(12 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ)
Englishहिन्दी (Hindi)मराठी (Marathi)ગુજરાતી (Gujarati)ಕನ್ನಡ (Kannada)தமிழ் (Tamil)മലയാളം (Malayalam)తెలుగు (Telugu)ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)اردو (Urdu)অসমীয়া (Assamese)ଓଡ଼ିଆ (Odia)
ফিরে যান
Corona Virus
Punjab
National
World
Life
Films
Sports
Photos
Top Videos
LIVE TV
About Us
Contact Us
Privacy Policy
Cookie Policy
XML Site Map

HOME
/
NEWS
/
PUNJAB
/
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ (file photo)
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ (file photo)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
SHARE THIS:

NEWS18-PUNJABI
LAST UPDATED:AUGUST 12, 2022, 17:33 IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 11 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 90,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।