बजट 2024 - पांच साल में बनाए जाएंगे 02 करोड़ घर

• बजट 2024 - पांच साल में बनाए जाएंगे 02 करोड़ घर
• ग्रामीण क्षेत्र में बनेंगे करोड़ो घर, सोलर योजना से रोशन होंगे गांव
• अंतरिम बजट में लोक लुभावन घोषणाएं, पेश हुआ मौजूदा सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट

मंडला. मौजूदा सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट गुरूवार को पेश कर दिया। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले इस बजट ने काफी राहत दी है। इस बजट से मध्यम वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। पेश हुए बजट में आवास, बिजली आदि की समस्याएं दूर होंगी। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 02 करोड़ घर 5 साल में बनाए जाने इस बजट में शामिल किया गया है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग आवास से वंचित है।

बता दे कि जनमन अभियान के तहत शिविर लगाकर बैगा बसाहटो में आवास की जानकारी ली गई। जहां बैगा परिवार ही सैंकड़ो की संख्या में पक्के आवास से वंचित मिले। दस्तावेजों के अभाव के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। लेकिन अब पांच साल में पक्के आवासों का लाभ वंचित लोगों को मिल सकेगा। इसी तरह जिले में सोलर रूफटॉप योजना से मजरे टोला में जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां अब रोशनी से गांव जगमगा जाएंगे।

लोगों ने बताया कि मौजूदा सरकार ने चुनावी साल होने के चलते अपने अंतरिम बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं की है। जिसमें संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया है। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार योग्य मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी।

• इनका कहना है

पेश किए गए अंतरिम बजट में किसी करदाता की वित्तीय वर्ष 2010 तक 25 हजार रूपए एवं वित्तीय वर्ष 2015 तक 10 हजार रूपए की आयकर दाता को माफ किया गया है, जिससे करदाताओं को पुराने लंबित प्रकरण में राहत मिलेगी। बाकी पहले से लागू टैक्स दर में कोई परिवर्तन नही किया गया है।

धीरज अग्रवाल, सीए

इस बजट में विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए हेल्थ, एजुकेशन, पयर्टन, कृषि एवं महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया। कॉरपोरेट टैक्स को घटा दिया गया है, मुफ्त रेवडी क्लचर को इस बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया है, नमो भारत परियोजनाओं के तहत इंफ्रास्ट्राकचर को बजट पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिससे विकसित भारत आत्म निर्भर भारत बन सके ।

ईश्वर लालवानी , समाजसेवी

जिले के कई वनांचल क्षेत्र बिजली विहीन है। छोटे छोटे मजरे टोलों में बिजली पहुंचना विभाग के लिए भी संभाव नहीं हो पा रहा है, इस अंतरिम बजट में सोलर रूफटॉप योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। मीडिल क्लास के लिए नई आवासीय योजनाओं का ऐलान किया गया है।

मुकूल अग्रवाल, व्यवसायी

मौजूदा सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के बजट में गरीबों को पक्के मकान और सौर उर्जा के लिए प्रावधान किया गया, जो बहुत सराहनीय है, लेकिन मंहगाई को काबू में रखने का बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस बजट में गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को कोई राहत नहीं दी गई है।

दीपक अहके

जिस तेजी से मंहगाई बढ़ रही है, उसमें जेब में रखे लाख रुपए, हजार रुपए जैसे प्रतीत होते हैं। इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवार और कर्मचारी इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बजट में इनकम टैक्स में छूट ना देकर मध्यम वर्गीय परिवारों पर कहर ढाने का प्रयास किया है।

साधना मरावी, सर्रा पिपरिया

हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। इसके बाद भी इस बार के बजट में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कटौती की गई है, जबकि जनसंख्या वृद्धि के साथ ही इन क्षेत्रों में बजट में वृद्धि करने की उम्मीद की जा रही थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र की अनदेखी करने से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में कई दशक लगेंगे।

परदेशी बरकड़े

अंतरिम बजट में सरकार ने हाऊसिंग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाये है, जिससे सीमेंट, स्टील, और सभी निमार्ण संबंधी क्षेत्रों को फायदा होगा। पेश हुए बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हीन लोगों को इस बजट ने काफी राहत दी है। इस बजट से गरीब तबके के लोगों को पक्की छत नसीब हो जाएगी।

राजेश पाटीदार, व्यवसायी नैनपुर

अंतरिम बजट में टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली, जिससे लोगों में काफी निराशा है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट पेश की। चुनावी साल होने के चलते इस साल के अंतरिम बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस बजट से राहत मिलेगी।

राजेश अवधवाल बर्तन व्यावसायी नैनपुर

टैक्स स्लैब रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है कारपोरेट टैक्स 22 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे अर्थ व्यवस्था मजबूत होगी व किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाई जाएगी। किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा। इससे खेती किसानी में फायदा पहुंचेगा।

वैभव पटेल, अधिवक्ता, कृषक नैनपुर

• जनता की अपेक्षाओं पर पानी फेरने वाला मोदी सरकार अंतरिम बजट - पट्टा

मंडला। केंद्र की भाजपा नीत मोदी सरकार ने गुरुवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा ने कहा है कि यह अंतरिम बजट बेहद निराशाजनक और जनता की अपेक्षाओं पर पानी फेरने वाला बजट है। इस चुनावी वर्ष में आम जनता ने सरकार से बहुत उम्मीदें लगाई थीं लेकिन सरकार ने जनता को निराश किया है। अंतरिम बजट बड़ा तो है लेकिन जनता को राहत देने वाले प्रावधान न के बराबर हैं। हमें आशा थी कि चुनाव से पूर्व के इस बजट में वित्त मंत्री बताएंगी कि प्रधानमंत्री ने जो हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था उस हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने का टारगेट कहीं पहुंचा भी या नहीं?मध्यमवर्ग को आशा थी कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में कोई छूट देगी लेकिन एक बार फिर से अपना जन विरोधी चेहरा सामने लाते हुए मोदी सरकार ने आयकर में कोई छूट नहीं दी।मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी लेकिन आज 2024 के बजट में भी किसानों के पक्ष में एक ढंग की बात भी सरकार नहीं बोल सकी। बजट में युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों, किसानों और जवानों के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार ने देश के आर्थिक विकास का कोई खाका पेश नहीं किया है और जो बातें कही हैं, वह 15 और 20 साल दूर की बातें हैं। बजट जनता के लिए बनाना होता है लेकिन यह अंतरिम बजट केवल दिखावा मात्र है।