शहीद किसानों के लिए आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दी 39.55 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद!

वरथियम संवाददाता || संत कबीर नगर

चंडीगढ़। कृषि कानूनों के विरोध में चले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए पंजाब सरकार मुआवजा दे रही है। सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह वादा किया था कि पीड़ित किसानों की मदद करेंगे। फिर तीन दिन पहले 3 अगस्त को किसानों के साथ हुई बैठक में मान ने अधिकांश मांगों को मान लिया था, जिसके बाद किसानों नेताओं ने अपना प्रस्तावित धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अब शहीद किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी।

789 किसान परिवारों को मदद की राशि जारी

गौरतलब हो कि, 2020 से 2021 तक चले किसान आंदोलन में 700 से ज्‍यादा जानें गई थीं। बाद में कानून वापस ले लिए गए। केंद्र सरकार के अलावा पंजाब सरकार ने भी पीडि़तों को मुआवजा देने की बात कही। कुछ ही दिन पहले इस बारे में पंजाब भवन में किसानों के साथ राज्य सरकार की बैठक हुई , जहां किसानों ने मुआवजे की मांग की। मुख्यमंत्री मान तैयार हो गए। उन्‍होंने 3 दिनों में ही आर्थिक मदद की राशि जारी करा दी। बताया जा रह है कि, अब तक 789 किसान परिवारों को मदद की राशि जारी की जा चुकी है। इस तरह कुल 39.55 करोड़ की राशि जारी की गई है।

किसान संगठनों का प्रस्तावित आंदोलन वापस

पिछले पिछले दिनों सीएम भगवंत मान ने कहा था कि, मैं किसानों की भलाई के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध हूं और मेरे कार्यकाल के दौरान किसानों को अपनी जायज मांगों के लिए धरने-प्रदर्शन नहीं करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि, किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के आश्रितों को नौकरियां देने की प्रक्रिया पहले ही जारी है और शहीदी प्राप्त करने वाले किसानों के परिजनों को बाकी राहतें और मुआवजा जल्द ही मिल जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री मान द्वारा गन्ना किसानों के लंबित भुगतान को मंजूरी देने सहित उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार करने के बाद बीते मंगलवार को कई किसान संगठनों ने अपना प्रस्तावित आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया।

सीएम की 4 घंटे लंबी बैठक चली थी!

सूत्रो के मुताबिक, भारतीय किसान यूनियन (सिद्धूपुर) के अध्यक्ष जगजीत सिंह दल्लेवाल की अगुवाई में किसान नेताओं की सीएम मान के साथ 4 घंटे लंबी बैठक चली थी। उस बैठक में गन्ना के बकाया भुगतान सहित विभिन्न मुद्दों के समाधान की मांग की गई। ऐसी मांगों को लेकर ही किसानों ने माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्रों में तीन जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की चेतावनी दी थी। हालांकि, बैठक के बाद किसान नेता मान गए। तब सीएम मान ने कहा कि, 'गन्ना का 195.60 करोड़ रुपये बकाया है। हमारी सरकार द्वारा उसमें से 100 करोड़ रुपये 15 अगस्त, जबकि बाकी के 95.60 करोड़ रुपये 7 सितंबर तक चुकाएगी।