अम्बेडकरनगर में पीएम ग्रामीण आवास योजना: 15 सितंबर को पहली किश्त की धनराशि मिलेगी, पात्रों को आवास
अंबेडकर नगर 12 सितंबर: (डेस्क)15 सितंबर क अम्बेडकरनगर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पहली किश्त की धनराशि मिलने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थी को कुल 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त में 40,000 रुपये, दूसरी किश्त में 70,000 रुपये और तीसरी किश्त में 10,000 रुपये शामिल हैं.
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को पक्का घर प्रदान करना है। इस योजना के तहत उन परिवारों को लाभ मिलता है जिनके पास कोई स्थायी आवास नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर लोगों के लिए है, ताकि वे अपने लिए स्थायी आवास का निर्माण कर सकें.
लाभार्थियों की संख्या
अम्बेडकरनगर में इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, झारखंड में 1,13,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में भी पहली किश्त का ट्रांसफर किया जाएगा। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भी 144 परिवारों को पहली किश्त का लाभ मिलेगा, जो वर्षों से इस योजना का इंतजार कर रहे थे.
प्रक्रिया और दिशा-निर्देश
लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और अन्य संबंधित दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, लाभार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए उन्हें संबंधित बैंकों या सीएससी केंद्रों पर जाकर आवेदन करना होगा.
मिशन 100 दिन
इस योजना के तहत, सरकार ने 'हंड्रेड डेज' मिशन का भी ऐलान किया है, जिसमें सभी आवासों का निर्माण 100 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के तहत सभी प्रखंडों में लाभार्थियों का निबंधन और स्वीकृति प्रक्रिया तेजी से चल रही है, ताकि समय पर सभी लाभार्थियों को आवास मिल सके.
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15 सितंबर को पहली किश्त का वितरण एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लाखों गरीब परिवारों के लिए अपने सपनों का घर पाने की दिशा में एक नई उम्मीद लेकर आया है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आवास की सुविधा मिल सके, जिससे उनकी जीवन स्तर में सुधार हो सके।
