पंजाब कालोनाइजर्स एंड प्रापर्टी डीलर एसोसिएशन ने जिलाधीश को सौंपा मांगपत्र
पंजाब कालोनाइजर्स एंड प्रापर्टी डीलर एसोसिएशन ने प्रधान परमजीत सिंह पंजा की अध्यक्षता में अपनी मांगों को लेकर जिलाधीश हरबीर सिंह को प्रदेश सरकार के नाम मांगपत्र सौंपा। इस दौरान भारी संख्या में कालोनाइजर, प्रॉपर्टी डीलर और वसीका नवीस मौजूद रहे।
परमजीत सिंह पंजा ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से एनओसी के नाम पर पूरे प्रदेश में प्लाटों की रजिस्ट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। प्रापर्टी के कारोबारियों पर पर्चे किए जा रहे हैं व जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जिसे लेकर कालोनाइजर्स और प्रापर्टी डीलरों में भारी रोष है। सरकार के इस फैसले के कारण रेवेन्यू विभाग को भी रोजाना करोड़ों रुपये के रेवेन्यू का नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रापर्टी कारोबारियों पर तुरंत पर्चे रोके जाएं, 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ाए गए जमीन के कलेक्टर रेट वापस लिए जाएं, एनओसी की फीस तहसील स्तर पर लेकर प्लाटों की रजिस्ट्री शुरू की जाए, स्टैंड अलोन प्रापर्टी की रजिस्ट्री बिना एनओसी के खोली जाए, एनओसी देने का समय निर्धारित किया जाए। वहीं जिस प्लाट मालिक ने एनओसी ली हुई है और अपने प्लाट का कुछ हिस्सा बेचना चाहता है तो उसकी रजिस्ट्री से रोक हटाई जाए। कारपोरेशन एरिया और शहरों में बन चुकी इमारतों को रेगुलर करने के लिए ओटीएस पालिसी बनाई जाए। अब तक बन चुकी सभी अवैध कालोनियों को बिना किसी शर्त के रेगुलर किया जाए। जिस प्लाट मालिक के पास एनओसी है उसके बिजली मीटर जल्द से जल्द लगाए जाएं और नक्शे पास किए जाएं। कोविड-19 महामारी झेल चुके लोगों पर एनओसी के जुर्माने माफ किए जाएं और पुराने रेट पर ही एनओसी दी जाए। भविष्य में अवैध कालोनियां न बने इसके लिए कालोनी काटने का सरल कानून बनाया जाए, फीस भी कम की जाए।इस मौके पर नरेंद्र लाला, राकेश कुमार, विनोद कुमार, किरणदीप सिंह, राजीव कुमार, सुरेंद्र सैनी, सुशील गुप्ता, विक्की रामपाल, विकास, अरुण कुमार, विजय कुमार, राजन, एडवोकेट प्रमोद पवार, अवतार सिंह, धीरज नंदा आदि उपस्थित थे।
