जिले के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के निर्देशो की जम के उड़ाई धज्जियां*

लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी का, भ्रष्टाचार पर गहरी चोट,

जिले के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के निर्देशो की जम के उड़ाई धज्जियां

रोजगार सहायक का चर्चित फर्जीवाड़ा, ग्राम पंचायत पंडरी का मामला

ग्राम पंचायत पडरी के रोजगार सहायक (जी आर एस) ने नाबालिक बच्चे, शिक्षक, आशा कार्यकर्ता और मृत व्यक्तियों को बनया रोजगार गारंटी का मजदूर, इनके नाम से निकाले लाखो रुपए

सतना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दिए है लेकिन सतना जिले के अधिकारी प्रधानमंत्री के निर्देशों के खिलाफ जंग छेड़ दिए है।

प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने भाषण में की अगर हम समय रहते नहीं चेते तो ये विकराल रूप ले सकते हैं। भ्रष्टाचार लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। एक तरफ वे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना होगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक निर्णायक कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं। मैं लाल किले की प्राचीर से ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है, मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी लेकिन कभी-कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हों, इसके बाद भी उनका महिमामंडन करने में लगे रहते हैं। उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। जबतक समाज में गंदगी के प्रति नफरत पैदा नहीं होती है, तबतक स्वच्छता की चेतना नहीं जगती। जबतक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होगा, तबतक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा।

गौरतलब है कि सतना जिले की जनपद पंचायत मजगवा के अंर्तगत पडरी पंचायत में 8 साल के कार्य काल में प्रधान भवानीदीन बहेलिया और रोजगार सहायक प्रवीण कुमार द्विवेदी और सचिव जय सिंह गोंड इंजीनियर रमाकांत त्रिपाटी ने जम कर लूट मचाई है, जहा रोजगार गारंटी के कामों मृत व्यक्तियों, विकलांगो , नाबालिको, शिक्षको और स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता को रोजगार गारंटी योजना का फर्जी मजदूर बना कर लाखो रुपए आहरण किया गया है, इन मजदूरों के नाम फर्जी मस्टर रोल और जाबकार्ड बना कर राशि का बंटरवाट किया गया। पीएम आवास योजना ,
अमृत सरोवर तालाब योजना, लूज बोल्डर, सहित रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कराए जाने वाले ज्यादातर कार्यों में गांव के मरे (मृत ) हुए व्यक्तियों सहित अन्य अपात्र लोगो के नाम फर्जी जाब कार्ड बनाये गए और इन कार्डो के नाम फर्जी मस्टर रोल जारी करवा कर सरकारी मद का लाखो रुपए अपने रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर करवा करके गबन किया गया । रोजगार सहायक प्रवीण कुमार द्विवेदी ने इतना ही नहीं पीएम आवास में भी जमकर बंटरवाट किया । जहा जिंदा लोगो को पीएम आवास के लिए अपात्र कर दिया तो मरे हुए लोगो को पात्र जियो टैग करके पात्र बना दिया। रोजगार सहायक ने बीते 10 वर्षो में ग्राम पंचायत में रहते हुए करोड़ों रुपए अपने और अपने रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट ने फर्जी तरीके से ट्रांसफर किया गया और कागजी कारवाई को सरपंच, ग्राम सचिव, जनपद और जिले के आदिकारिओ के साथ साठ गांठ बना कर बड़ी चालाकी के साथ आजम दिया गया है। दो वर्ष पहले ग्रामीणों की शिकायत पर जांच में आए जिले के जांच अधिकारियो ने रोजगार सहायक के द्वारा किए गए फर्जीवाड़े को जांच में सही पाया था, और रोजगार सहायक की संविदा समाप्ति की अनुशंसा की थी, लेकिन स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप करने के बाद मामला दबा दिया गया था।

शौचलयो में भी जम कर फर्जीवाड़ा

यही हाल शौचालयों का है जहा फर्जी पैसा आहरण किया गया , लोगो के घरों में पुराने बने शौचालाओ को दिखा कर राशि निकाल ली गई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता , सहायिका, आशा कार्यकर्ता सहित पेंशन धारियों के नाम फर्जी मास्टर रोल बना कर लाखो रुपए की सरकारी मद (राशि) का बंटर बाट किया गया , पीएम आवास किसी और का पैसा किसी और को दिया गया, रोजगार सहायक ने इन भ्रष्टाचारो को बड़ी सफाई से आजम दिया। जिसकी शिकायत ग्रमीनों ने कई बार जनपद सीईओ जिला सीईओ सहित सीएम हेल्प लाइन में की ,लेकिन आज तक इन जनता के आरोपियों पर कोई कारवाई नही हुई और न ही कोई जांच बैठाई गई, इससे स्पस्ट है की कही न कही जिला पंचायत से लेकर जनपद पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों की लिप्तता है, गांव वालो का कहना है की यदि रोजगार सहायक के ऊपर कारवाई नही की गई तो जिला मुख्यालय में भूख हड़ताल और आमरण अनशन करेगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।