मध्य प्रदेश नाबालिग बच्चियों से रेप के मामलों में सबसे आगे, NCRB की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

in #nnmedia2 years ago

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एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बच्चों से दुष्कर्म मामले में एमपी में सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी की सालाना रिपोर्ट में पता चला है कि देश भर में बीते 1 साल में दुष्कर्म और बलात्कार के 33036 मामले दर्ज हुए हैं। जिसमें से 6462 महिलाएं और बच्चियां मध्य प्रदेश में रेप जैसी घटनाओं की शिकार हुई।
मध्य प्रदेश ने दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार में भी अन्य राज्यों से ऊपर हैं। जानकारी के अनुसार साल 2021 में एससी/एसटी एक्ट के तहत 2627 मामले दर्ज हुए थे। जो कि 2020 की तुलना में करीब 9.38% ज्यादा हैं।

एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग से यौन शोषण का ग्राफ इससे भी ज्यादा ऊपर है। बीते 1 साल में मध्य प्रदेश में 3515 नाबालिग बच्चियों से रेप की घटनाएं दर्ज हुई हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से हर 3 घंटे में मध्य प्रदेश में एक बच्ची दुष्कर्म का शिकार हो रहीं है। एनसीआरबी के खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सूबे की शिवराज सरकार पर हमला बोला है।

कमलनाथ ने कहा कि आंकड़ों ने सरकार के सुशासन की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में औसतन हर 3 घंटे में एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना घटती है। जो खुद को मामा कहलवाते हैं, यह उनकी सरकार की शर्मनाक वास्तविकता है। मध्य प्रदेश जो मासूम बच्चियों से दुष्कर्म में वर्षों से देश में अव्वल है, उस पर लगा यह दाग अभी भी बरकरार है।
नाथ ने कहा कि मैं प्रारंभ से ही कहता रहा हूं कि आज प्रदेश में बहन- बेटियों को सबसे ज्यादा सुरक्षा व सम्मान की आवश्यकता है। शिवराज जी की सरकार जनता को गुमराह करने के लिए इनका मंचों पर पूजन तो करती हैं लेकिन वर्षों से इन्हें सुरक्षा व सम्मान देने में यह सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई हैं।

उन्होंने कहा कि आत्महत्या के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। यह शिवराज सरकार के पिछले 16 वर्षों के विकास, सुशासन के दावों की हकीकत है। आज मध्यप्रदेश में कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है।

इसी कड़ी में कांग्रेस की नेता संगीता शर्मा ने ट्वीट किया और लिखा कि NCRB की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश नाबालिक बच्चियों के साथ बलात्कार में फिर बलात्कारी,अपराधी नाबालिक बच्चियों को धमका कर थानों में सेटिंग कर दबाव बनाकर केस पंजीबद्ध नहीं होने देते, ऐसे में सरकार का महिलाओं के प्रति संवेदनशील ना होना भाजपा सरकार पर प्रश्नचिन्ह लगता है।