सुपर फास्ट सरकार:30 सितंबर की डेडलाइन थी, रात
महाकाल की नगरी उज्जैन में दो दिन पहले हुई कैबिनेट की बैठक में यदि 17 हजार 972 करोड़ की समूह जल वितरण योजनाओं को मंजूरी नहीं मिलती तो ये सभी अटक जातीं। हुआ कुछ ऐसा कि 26 सितंबर की रात पीएचई के अफसरों ने सरकार को बताया कि यदि हमने 30 सितंबर से पहले सामूहिक जल वितरण के प्रोजेक्ट मंजूर नहीं किए तो केंद्र 9000 करोड़ ग्रांट रोक देगा और हमारे हाथ से 17972 करोड़ के प्रोजेक्ट निकल जाएंगे। केंद्र की 30 सितंबर डेडलाइन थी।
कैबिनेट बैठक के ठीक एक दिन पहले देर रात वित्त विभाग ने इस पर आनन-फानन में राय दी। आधी रात को मुख्य सचिव के पास कैबिनेट का एजेंडा पहुंचा। फिर एजेंडे की फोटोकॉपी हुई और वो बैठक में उज्जैन पहुंचा। आधी फोटो कॉपी मंत्रालय में हुईं और बाकी तो उज्जैन के रास्ते में कराई गई। इस योजना का प्रस्ताव वित्त की राय के लिए अटका था। ये केंद्र और राज्य के 50-50% फंड पर चलती है। पिछली बार भी इस योजना के प्रोजेक्ट को मंजूर करने के लिए वित्त की राय में 6 महीने लग गए थे।
सभी मंत्रियों को देना थी कैबिनेट प्रेसी, आधी फोटोकॉपी मंत्रालय में हुई, बाकी उज्जैन के रास्ते में
हल्बड़ी- कई पन्नों की वित्त की राय अलग से उज्जैन रवाना हुई
22 जिलों की 23 नई समूह जल वितरण योजनाओं को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दी है। इस पर 17,972 करोड़ खर्च होंगे। इस योजना से 9,197 गांवों को पानी मिलेगा। इस पर हड़बड़ी में वित्त से राय ली गई जो कई पन्नों की थी। फिर कैबिनेट के एजेंडे के साथ अलग से वित्त की राय उज्जैन रवाना हुई।
जल्दबाजी- बिना एजेंडे के आया शिप्रा के शुद्धिकरण का जिक्र
कैबिनेट की बैठक में चूंकि महाकाल कॉरीडोर का नामकरण ‘महाकाल लोक’ से हुआ है, लिहाजा लगे हाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिप्रा के शुद्धिकरण और दूषित पानी को रोकने की योजना का भी जिक्र कर दिया और उसे मंजूरी दे दी गई, जबकि इसका कोई एजेंडा या कागज कैबिनेट की टेबल पर नहीं
