ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦਾ ਟਕਰਾਅ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਛਿੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੀ 25-26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਤਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਬਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਤਾਲਿਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਪਰ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰੌਲ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਡਟਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪਾਸ ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਨੇ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ 11 ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਇਹਨਾਂ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ਼ੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੋਹਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। 1935 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 1935 ਵਾਲ਼ੇ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਹਿਰੂ, ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਮੁਨਸ਼ੀ (ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੀ) ਤੇ ਪੰਜਾਬਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਜਿਹਿਆਂ ਨੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਕੁੱਢਰ ਤਰਕ ਤੇ ਤਾਜਾ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 31 ਮਈ 1949 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੂਬਾਈ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘੜਿਆ ਤਰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਧਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 174 ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਮਈ ਤੇ ਘਾਤਕ ਧਾਰਾ 356 ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ 1959 ਸੀ ਜਦ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ 1967 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ 1983 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸਤਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਧੁੱਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਣਗੌਲ਼ੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਣੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਜਦ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਗੜਦੇ ਸਬੰਧ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਕੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁਲਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਜਾਣੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ (ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ) ਜਦ ਓਥੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲ਼ੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪਾਸ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅੱਧ-ਕਚਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਸੀਮਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵਾਲ਼ੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•ਮਾਨਵ

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 11, ਅੰਕ 7 – 16 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ