सरकार की पुरानी शराब नीति पर लौटने के बाद सिसोदिया ने कहा- दुकानदारों को धमका रही भाजपा
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा छह महीने के लिए खुदरा शराब बिक्री नीति की पुरानी व्यवस्था पर लौटने के एक दिन बाद, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को भाजपा पर ईडी और सीबीआई के नाम पर दुकानदारों और अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया।
सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, भाजपा कार्यकर्ता दुकानदारों, अधिकारियों को ईडी और सीबीआई से धमका रहे हैं। कारोबारियों को इतना डरा दिया है कि अब कोई शराब का टेंडर लेने को तैयार नहीं है। वे चाहते हैं कि दिल्ली में कानूनी शराब की दुकानें बंद हों और अवैध दुकानों से पैसा कमाया जाए। हमने नई शराब नीति को रोकने का फैसला किया है और सरकारी शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया है।
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर मचे घमासान के बीच आबकारी मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए गुजरात में हुए जहरीली शराब कांड का जिक्र करते हुए कहा, हम दिल्ली में गुजरात की तरह जहरीली शराब से हुई त्रासदी को नहीं चाहते। इसी के साथ उन्होंने गुजरात की शराब नीति पर भी सवाल उठाते हुए शराबबंदी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि दिल्ली में अब हमने नई शराब नीति को रोकने का फैसला किया है।
सिसोदिया ने आरोप लगाया कि गुजरात की तरह भाजपा दिल्ली के दुकानदारों और अधिकारियों को भी धमकाकर नकली, ऑफ-ड्यूटी शराब की बिक्री को बढ़ावा देना चाहती है।
डिप्टी सीएम ने आगे कहा, दिल्ली में, हमारी सरकार पिछले साल एक नई आबकारी नीति लाई। आबकारी नीति 2021-22 से पहले, दिल्ली में अधिकांश शराब की दुकानें सरकार द्वारा संचालित थीं और भ्रष्टाचार में फंस गई थीं।
उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम नई शराब नीति लाए। इससे पहले सरकार को 850 शराब की दुकानों से करीब 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था। लेकिन नई नीति के बाद हमारी सरकार को इतनी ही दुकानों की संख्या के साथ 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिला।
सिसोदिया ने कहा, हमने नई आबकारी नीति को वापस ले लिया है और सरकारी शराब की दुकानों को खोलने का निर्देश दिया है। मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि संक्रमण काल के दौरान कोई अराजकता न हो।
एलजी द्वारा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा चल रही आबकारी नीति की जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है।
