मेक इन इंडियाचं 'Joke In India' झालं; मुख्यमंत्री KCR यांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

in #nanded2 years ago

image.png
नांदेड - देशाची आर्थिक नीती बदलली नाही तर मनमानीच सुरू राहील. मेक इन इंडियाचं जोक इन इंडिया झालं. किती रोजगार तयार झाले? किती परदेशी गुंतवणूक आली? आजच्या काळात अनेक कंपन्या चीनमधून बाहेर पडतायेत मग त्या भारतात का येत नाही? मेक इन इंडिया यशस्वी असेल तर त्या कंपन्या भारतात का येत नाही? अनेक कंपन्यांना देशात यायचंय पण त्यांना येऊ दिले जात नाही. कंपन्यांना सुविधा दिल्यात का? मित्रांसाठी काम केले जातेय असा आरोप करत मुख्यमंत्री केसीआर यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला.

मुख्यमंत्री केसीआर म्हणाले की, वेळ परिवर्तनाची आहे. देशाच्या राजकीय क्षेत्रात बदल झाला पाहिजे. शेतकरी आत्महत्या करतायेत. देशात सर्वात जास्त यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या करतात ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. पाण्याचे धोरण १०० टक्के बदलले पाहिजे. देशात परिवर्तन व्हायला हवं. आपल्याला मुलभूत सुविधा देता येत नाही. प्रत्येक क्षेत्रात आपण मागे आहोत. धर्म जातीच्या नावावर विभाजन केले जातेय. लोकांसमोर वास्तव येत नाही. जनतेसमोर हे सत्य यायला हवं. लोकशाहीचे ४ स्तंभात माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहे. भारत राष्ट्र समिती हा पक्ष नाही तर मिशन आहे. देशाच्या विकासासाठी परिवर्तन घडवण्याचं मिशन आहे. जोपर्यंत सत्ता मिळत नाही तोवर हे शक्य नाही असं त्यांनी सांगितले.

महिलांना शासक बनवूआपल्या देशात ५० टक्के महिला आहे. देशातील प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग झाला तर देश प्रगतीच्या मार्गावर जाईल. देशाला पुढे जायचे असेल तर महिला सबळीकरण गरजेचे आहे. जर देशात आमचे सरकार आले तर प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचे प्रतिनिधित्व दिले जाईल. महिलांना शासक बनवले जाईल असं आश्वासन तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर यांनी दिले आहे. तसेच देशातील प्रत्येक विधानसभा, लोकसभा, संसदेत १ वर्षात ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवला जाईल. भारतातील प्रत्येक महिलेला मी हे वचन देतो. बेटी पढाओ, बेटी बचाओ नारा खूप दिला. परंतु वास्तविक मुली, महिलांसोबत काय घडतेय हे पाहून शरमेने मान खाली जाते. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर प्रत्येक गोष्ट शक्य आहे. हे आम्ही पाहिलंय असं त्यांनी सांगितले.

LIC चं खासगीकरण होऊ देणार नाहीदेशातील सर्वात मोठी कंपनी विमा कंपनी आहे. मग LIC का विकत आहे? अदानीचे शेअर्स पडतायेत त्यावर संयुक्त चौकशी समिती नेमा. इतका मोठा घोटाळा झाला. आठवडाभरात १० लाख कोटी बुडतायेत. यात देशाची बँकिंग व्यवस्था, LIC सहभागी आहे. हा जनतेचा पैसा आहे. देश तुम्हाला दोषी ठरवतेय तुम्ही चौकशी करा. अदानी तुमचे मित्र आहे. जगात नंबर २ श्रीमंत यादीत अदानी पोहचले कसे? LIC कर्मचारी, एजेंट आणि २५ कोटी खातेदारांना आम्ही आश्वासन देतो जर मोदी सरकारनं LIC खासगीकरण केले तर आम्ही पुन्हा सरकारी करू असंही मुख्यमंत्री केसीआर यांनी सांगितले.

त्याचसोबत आज देशात धंदा सुरू आहे. खासगीकरण सुरू आहे. जिथे नुकसान होते तिथं जनतेवर जबाबदारी ढकलायची. ज्यात नफा मिळतो त्या कंपन्या खासगी केल्या जातात. आपल्या देशाला वीज पुरवठा करण्यासाठी कुणाच्याही मदतीची गरज नाही. २४ तास लोकांना वीज देणे शक्य आहे. कोळसा खाणी इतक्या देशात आहेत. ३६१ बिलियन्स टन कोळसा खाणीत आहे. १२५ वर्ष देशाला पूर्ण वीज देण्यास सरकार समर्थ आहे. खासगीकरण का करतात? लाखो कर्मचारी आहेत मग सरकार वीज का देत नाही. सर्व कारभार खासगी केला तर जनतेची लूट होईल. पवनहंस ही कंपनी सरकारी होती ती कमी दरात विकली गेली. अनेक कंपन्या कमी दरात विकल्या जात आहेत. बँकिंग व्यवस्था धोक्यात येतेय. मनमानीप्रमाणे खासगीकरण केले जाते हे आम्ही खपवून घेणार नाही असंही केसीआर यांनी म्हटलं.