ठाकरे- शिंदेंना निवडणूक आयोगानं चिन्हाचं वाटप कसं केलं? Symbols Order काय आहे?

शिंदे गटाला 'बाळासाहेबांची शिवसेना' असं नाव देऊन त्यांना ढाल आणि तलवारींचं चिन्ह देण्यात आलं. आता निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर निवडणूक चिन्ह वाटपाची प्रक्रिया, नियम आणि कार्यपद्धतीबद्दल चर्चा होतेय.
October 14, 2022
Election commission of india : ठाकरे-शिंदेमध्ये राजकीय वितुष्ट निर्माण झालं आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणानं संपूर्ण देशाच्या नजरा वळवल्या. एकेकाळी उद्धव ठाकरेंचा (Uddhav thackarey) आदेश अंतिम मानणाऱ्या एकनाथ शिंदेंनी (Eknath Shinde) केलेल्या बंडखोरीमुळे काही काळासाठी का होईना धनुष्यबाण ईव्हीएमवरून (EVM) हद्दपार झालाय. त्यामुळेच ठाकरे-शिंदेंना आता नवं चिन्ह घेऊन निवडणुकीला सामोर जावं लागतंय. पण, मूळ मुद्दा असा की, ठाकरे-शिंदे गटाला निवडणूक आयोगानं चिन्हाचं वाटप कसं केलं. त्याबद्दल काही नियमावली आहे का?
शिवसेनेची (shivsena) निवडणूक निशाणी 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह गोठवत केंद्रीय निवडणूक आयोगानं उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला 'शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' असं नाव दिलं आणि मशाल चिन्ह दिलं. तर शिंदे गटाला 'बाळासाहेबांची शिवसेना' असं नाव देऊन त्यांना ढाल आणि तलवारींचं चिन्ह देण्यात आलं. आता निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर निवडणूक चिन्ह वाटपाची प्रक्रिया, नियम आणि कार्यपद्धतीबद्दल चर्चा होतेय.
अधिक वाचा : छत्रपतींची ढाल तलवार आमच्यासाठी शुभ शकून, शिंदे गटाची पहिली प्रतिक्रिया
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षाची नोंद होते. निवडणूक आयोगाकडूनच पक्षाचं नाव आणि चिन्ह यांना मान्यता दिली जाते. कोणत्याही पक्षाला निवडणूक चिन्हाचे वाटप निवडणूक आयोगाकडून केले जाते. निवडणूक आयोगाने फ्री चिन्हाची यादी बनवून ठेवलेली असते. या यादीत वेळोवेळी बदल केले जातात. तसंच त्यावर संशोधन करून नवीन माहिती समाविष्ट केली जाते. The Election Symbols (Reservation and Allotment)Order, 1968 साली निवडणूक आयोगाला प्रादेशिक राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्हं वाटप करण्याचा अधिकार दिला आहे.
आता सध्या निवडणूक आयोगाकडे 197 फ्री चिन्हं आहेत. ही चिन्हं अद्याप कुठल्याही पक्षाला दिलेली नाहीत. या चिन्हांमधून कोणत्याही नवीन पक्षाला किंवा अपक्ष उमेदवाराला निवडणूक चिन्ह वाटप केले जाते. जर कोणत्याही पक्षाने आयोगाकडे स्वतःचे निवडणूक चिन्ह सुचवले आणि हे चिन्ह अद्याप कुठल्याही पक्षाला निवडणूक चिन्ह म्हणून वाटप केले नसेल, तर ते चिन्ह त्या पक्षाला देण्याचा अधिकार आयोगाला आहे.