गृहकर के जीआईएस सर्वे में पिछड़ने पर कंपनी पर 25 हजार का हुआ जुर्माना

झांसी। महानगर में गृहकर की ऑनलाइन वसूली और भवनों का डाटा संकलन करने के लिए चल रहे जीआईएस (जियोग्राफिकल इन्फॉरमेशन सिस्टम) सर्वे में पिछड़ने पर शासन ने कंपनी पर 25 हजार रुपये प्रतिमाह का जुर्माना लगाया है। कंपनी को जीआईएस सर्वे का काम 2021 में पूरा करना था, लेकिन कंपनी अब तक 47 वार्डों में ही सर्वे कर सकी है। शासन ने 2017 में महानगर में जीआईएस सर्वे के लिए कानपुर की कंपनी आईटीआई को काम सौंपा था। सर्वे कर रही कंपनी ने कई वार्डों में जीआईएस मैपिंग ही नहीं की। उधर, अब तक 47 वार्डों में हुए सर्वे के बाद महानगर में 53,205 नए मकान सामने आए हैं। इनको नोटिस जारी कर गृहकर की वसूली की जाएगी। 63,227 मकान ऐसे हैं, जिन पर 25 फीसदी से अधिक की कर वृद्धि पाई गई। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम धीरेंद्र मोहन कटियार ने कहा कि महानगर में जीआईएस सर्वे का काम पिछड़ गया है। इस पर शासन ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है। अब तक 47 वार्डो का सर्वे हो चुका है।