झाँसी नगर निगम ने बढ़ाया 1200 दुकानों का किराया

झाँसी। नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र की लगभग 1200 दुकानों के किराये में बढ़ोत्तर का प्रस्ताव पारित कर दिया है। इनमें से अधिकतर दुकानों का आवण्टन लगभग 20 वर्ष पहले हुआ था तथा अधिकांश दुकानों में मूल आवण्टी अब नहीं हैं। कई दुकानों का संचालन सिकमी किरायेदारों द्वारा किया जा रहा है। इन्हें अवैध मानते हुए विधिक रूप से दुकान चलाने का अधिकार नहीं दिया गया। नगर निगम सदन ने मानवीय दृष्टि से इन सिकमी किरायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की थी, जिसमें उन्हें विनियमितिकरण शुल्क देकर विधिक रूप से दुकानों का किराया नामा प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। नगर निगम के सम्पत्ति अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर नगर निगम की दुकानें के पास प्राइवेट दुकानों हैं, जिनका किराया नगर निगम में निर्धारित नयी दरों से भी काफी अधिक है, लेकिन कुछ भ्रम की स्थिति पैदा करके अनाधिकृत रूप से काबिज लोगों द्वारा न सिर्फ नगर निगम की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, बल्कि एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने से अन्य लोगो को भी वंचित किया जा रहा है। अगर ऐसी दुकानों का खाली कराकर पुनः नीलामी करायी जाती है तो न सिर्फ नये व्यापारियो को मौका मिलेगा बल्कि अनाधिकृत कब्जेदारों से सम्पत्ति भी खाली हो जायेंगी। उन्होंने बताया कि विनियमितिकरण शुल्क 500 रुपये प्रति वर्गफुट तथा अनाधिकृत रूप से काबिज सिकमी किरायेदार से विनियमितिकरण शुल्क 7 हजार रुपये प्रति वर्गफुट अथवा सर्किल दर व निर्माण दर के हिसाब से मूल्य का 40 प्रतिशत जो भी कम हो लिया जायेगा।