जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर प्राथमिकता से किया जायेगा अमल-जिला पंचायत अध्यक्ष
जिला पंचायत की नवगठित सामान्य सभा की प्रथम बैठक आयोजित
अशोकनगर-जिला पंचायत की सामान्य सभा के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर प्राथमिकता के साथ अमल किया जाकर प्रस्तावों को स्वीकृत कर कार्य कराये जायेगें। यह बात जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में आयोजित जिला पंचायत की नवगठित सामान्य सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में चंदेरी विधायक श्री गोपाल सिंह चौहान,जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती बबीता मोहन यादव,सीईओ जिला पंचायत डॉ.नेहा जैन,एसीईओ जिला पंचायत श्री विशला सिंह,जिला पंचायत के सदस्यगण,संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रघुवंशी ने कहा कि जिला पंचायत की नवगठित सामान्य सभा की प्रथम बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का स्वागत है। जनप्रतिनिधियों द्वारा जो महत्वपूर्ण सुझाव एवं प्रस्ताव इस बैठक में दिये गये है। उन सुझावों एवं प्रस्तावों पर समय सीमा में निश्चित रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
बैठक में विभागवार समीक्षा कर सदस्यों के सुझाव लिये गये तथा प्राप्त सुझावों पर अमल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 165 नल जल योजनाएं स्वीकृत है। जिनमें से 91 पूर्ण हो चुकी है,शेष 74 प्रगतिरत है।सदस्यों द्वारा पूर्ण एवं चालू नल जल योजनाओं की जानकारी उपलब्ध किये जाने की बात कही। जिले में हेण्डपम्प उत्खनन की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि ट्यूबवेलों में सिंगल फेश मोटर डलवाये जाने हेतु जनप्रतिनिधियों से सूची प्राप्त की जाए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अनुकंपा नियुक्ति,छात्रवृति,साईकिल वितरण तथा शिक्षा समग्र पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। समिति सदस्यों ने बैठक में शासकीय शिक्षकों द्वारा ट्यूशन पढ़ाये जाने के संबंध में कार्यवाही किये जाने की बात कही। इस पर निर्णय लिया गया कि शालाओं का नियमित रोस्टर बनाकर निरीक्षण कराया जायेगा। साथ ही शिक्षकों का अन्य विभागों में अटैचमेंट भी समाप्त किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान टीकाकरण,कोविड वैक्सीनेशन,प्री-कॉशन डोज के संबंध में जानकारी दी गई। समिति सदस्यों की मांग पर जिले में स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी प्रस्ताब शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जिला चिकित्सालय में बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा गार्डो को यूनीफॉर्म में डयूटी पर तैनात रहने का निर्णय लिया गया।महिदपुर स्वास्थ्य केन्द्र जो कि बनकर तैयार है,उसका प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।चंदेरी बेस्ट केमिकल प्लांट की जांच कराये जाने हेतु समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।लोक निर्माण विभाग की सड़कों के निर्माण के बारे में विस्तार से समीक्षा की गई। सदस्यों की मांग पर सड़कों के निर्माण कार्यो की जांच कराये जाने हेतु समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यो की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि स्वीकृत कार्यो के टेण्डर शीघ्र कराये जाए तथा निर्माणाधीन कार्यो को अविलंब शीघ्र पूर्ण कराया जाए। जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि किसानों को अपनी फसल की सिंचाई के लिए समय-समय पर पानी की उपलब्ध सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही स्टाप डेमों का निर्माण शासन के निर्देशानुसार पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान पोषण आहार व्यवस्था,आंगनवाडियों का संचालन एवं रखरखाव तथा साप्ताहिक औचक निरीक्षण के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कृषि यंत्रों पर अनुदान के बारे में बताया गया।उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना,एमपी एग्रो,किसान ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया।मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान मत्स्य समितियों,मत्स्य उत्पादन तथा मत्स्य बीज संचयन के बारे में बताया गया। सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी समितियों द्वारा खाद वितरण व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के बारे में बताया गया।जिला पंचायत विभाग की समीक्षा के दौरान मनरेगा के कार्यो,स्वच्छ भारत मिशन के कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।सदस्यों द्वारा मनरेगा के कार्यो के संबंध में वित्तीय वर्षवार जानकारी चाही गई।जिसके संबंध में निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में तत्संबंधी जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी।विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान अटल ज्योति योजना,बिजली बिलों के निराकरण के बारे में जानकारी दी गई। सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत शेड्यूल के नवीन प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की मांग रखी। इस पर निर्णय लिया गया कि सामान्य सभा के अनुमोदन सहित प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।बैठक में जिला उद्योग केन्द्र,खादी एवं ग्रामोद्योग,रोजगार,श्रम विभाग की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
